आधुनिक खेती में तकनीक का इस्तेमाल अब जरूरत बन गया है. पानी की कमी, बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को परंपरागत तरीकों से हटकर सोचना होगा. इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत सेंसर आधारित स्वचालित फर्टिगेशन सिस्टम लगाने पर किसानों को 50 फीसदी यानी अधिकतम 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है.
आखिर क्या है यह स्मार्ट सिंचाई तकनीक?
सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जो खुद-ब-खुद काम करती है. इस सिस्टम में खेत में विशेष सेंसर लगाए जाते हैं जो लगातार मिट्टी की नमी, तापमान और अन्य जरूरी पैरामीटर को मॉनिटर करते रहते हैं.
जब मिट्टी में नमी निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती है, तो यह सिस्टम अपने आप सिंचाई शुरू कर देता है. इसी तरह जब नमी पर्याप्त हो जाती है, तो पानी की आपूर्ति रुक जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रणाली में फर्टिगेशन यानी पानी के साथ उर्वरक देने की सुविधा भी है. पौधों को उतनी ही मात्रा में खाद मिलती है जितनी उन्हें वास्तव में चाहिए.
किसानों को मिलने वाले फायदे
इस आधुनिक तकनीक से किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं.
पानी की बचत – सटीक सिंचाई होने से पानी की 40-50 फीसदी तक बचत होती है. फसल को जरूरत के हिसाब से ही पानी मिलता है, इसलिए पानी की बर्बादी नहीं होती.
खाद का सही उपयोग – फर्टिगेशन से उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल होता है. खाद सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है, जिससे 25-30 फीसदी खाद की बचत होती है.
उत्पादन में वृद्धि – संतुलित पानी और खाद मिलने से फसल का उत्पादन 20-25 फीसदी तक बढ़ जाता है. साथ ही उपज की गुणवत्ता भी बेहतर होती है.
मजदूरी में कमी – ऑटोमेटिक सिस्टम होने से हर रोज खेत पर जाने और सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे मजदूरी का खर्च काफी कम हो जाता है.
खरपतवार पर नियंत्रण – सिर्फ पौधों की जड़ों के पास ही नमी रहती है, इसलिए खरपतवार कम उगते हैं.
योजना का लाभ कैसे लें?
यह योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है. इस तकनीक की कुल लागत लगभग 4 लाख रुपये आती है. सरकार इसमें 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है, यानी किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास उद्यानिकी फसलों के लिए कम से कम 0.250 हेक्टेयर यानी लगभग ढाई बीघा जमीन होनी चाहिए. यह योजना फिलहाल मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है.
कितने किसानों को मिलेगा फायदा?
उद्यानिकी विभाग के अनुसार, पूरे प्रदेश में 715 किसानों के खेतों में यह प्रणाली लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक 597 किसान विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं. बाकी बचे पात्र किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
किन फसलों के लिए उपयुक्त है यह तकनीक?
यह तकनीक विशेष रूप से बागवानी फसलों के लिए बेहद उपयोगी है. टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन जैसी सब्जियों में, आम, अमरूद, केला, पपीता जैसे फलों में, और गुलाब, गेंदा जैसे फूलों की खेती में यह सिस्टम शानदार नतीजे देता है. इसके अलावा मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों की खेती में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक किसान मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए भूमि के कागजात, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन के बाद विभाग के अधिकारी जमीन का निरीक्षण करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर मंजूरी मिल जाएगी.
क्यों जरूरी है यह तकनीक?
भारत में कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है. भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है. ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई और स्मार्ट तकनीक ही एकमात्र रास्ता है. मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम सराहनीय है और अगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया तो दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं.
निष्कर्ष
अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और बागवानी फसलें उगाते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है. 2 लाख रुपये की सब्सिडी से आधी लागत में आधुनिक तकनीक अपनाई जा सकती है. इससे लंबे समय में पानी, खाद और मजदूरी की बचत होगी, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा. जल्दी आवेदन करें क्योंकि सीमित किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
